हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद प्रदेश में जल्द शुरू होगा नेशनल लॉ कॉलेज का काम-मुख्यमंत्री धामी

हल्द्वानी। वैश्विक स्तर पर आज भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। पिछले आठ सालों में पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने जो मुकाम हासिल किया है उसकी तुलना किसी भी सरकार के कार्यकाल से नहीं की जा सकती। पीएम मोदी के आठ साल ऐतिहासिक रहे हैं। पिछले आठ साल में सामरिक, आर्थिक मोर्चे के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरा है। धारा 370 हटाई गई है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है। पूरे देश में आनंद का वातावरण है। 2014 से पहले वना निराशा का वातारवरण अव कल की बात हो गई है। अब विकास योजनाएं एक परिवार नहीं एक राष्ट्र के लिए वन रही हैं। योजनाओं का लाभ राजनीतिक तुष्टि करण के वजाय अंतिम पांत में खड़े लोगों के लिए बन रही है।

यहां हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त बातें कहीं। काठगोदाम सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू सीएम धमी ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय लॉ कालेज का निर्माण को रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैज्ञानिक तरीके से खनन के लिए समग्र नीति बना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में दायित्व रीति नीति के तहत दिए जाएंगे। उन्होने कहा कि भारत ने कोरोना काल में विश्व का निशुल्क सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम किया। इसके अलावा कई देशों को वैक्सीन दी। इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि भारत तेजी के साथ विकास के अगले कदम वढ़ा रहा है।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नेशनल लॉ कालेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार नैनीताल उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा में है। किच्छा में एम्स के लिए सौ एकड़ जमीन मिल गई है। उन्होंने कहा कि वे जिलों में भी औचक निरीक्षण करने वाले हैं। अधिकारी और कर्मचारियों को हरहाल में दस बजे दफ्तर में पहुंचना है। भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाया जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हल्द्वानी मेडिकल कालेज में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। आईएसबीटी का निर्माण जल्दी शुरू होगा। रिंग रोड एवं स्मार्ट सिटी के लिए पीएम द्वारा हल्द्वानी में की गई घोषणा के तहत दो हजार करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाव में कहा कि राज्य सरकार खनन नीति को ज्यादा व्यवहारिक बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर नियम और कानून बदलना पड़ेगा तो बदला जाएगा। प्रेसवार्ता में विधायक बंशीधर भगत, मेयर डा. जोगेन्द्र रौतेला, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट .डा. अनिल कुमार डब्बू, विधायक सरिता आर्या समेत तमाम लोग मौजूद थे।