उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ, राजभवन ने जारी किया अध्यादेश
देहरादून। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनावों के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राज्यपाल ने निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ओबीसी आरक्षण को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा। इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
शासन ने ओबीसी आरक्षण के लिए राजभवन को अध्यादेश भेजा था, जिसे पहले विधि विभाग की कानूनी राय के बाद मंजूरी मिली। शुरुआत में राजभवन ने कुछ कानूनी बिंदुओं का हवाला देते हुए निर्णय पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में विधि विभाग ने यह स्पष्ट राय दी कि अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है।
विधि विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद, राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया अब तेज़ी से शुरू हो गई है। इसके बाद राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होगी।
ओबीसी आरक्षण लागू होने से निकाय चुनावों में अधिक समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, जो राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए एक नई उम्मीद का संकेत है।
