उत्तराखण्ड के इन दो ज़िलों के अलावा कहीं पर भी ज़मीन नहीं खरीद सकते बाहर के लोग

उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में भू-कानून को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार राज्य से बाहर के लोग अब केवल हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में ही कृषि और बागवानी भूमि खरीद सकेंगे। बाकी 11 जिलों में भूमि खरीदने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 2018 में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा किए गए 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब, जिलाधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा; यह अनुमति अब शासन द्वारा दी जाएगी।

इसके अलावा, भूमि खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल भी बनाया है, जिसके माध्यम से सभी मामलों की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य से बाहर के लोगों को निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन यह केवल एक बार, एक परिवार के एक सदस्य को ही दी जाएगी।