नैनीताल में यहां से खाली कराए जाएंगे इतने मकान, नगर पालिका ने कसी कमर
नैनीताल। नगर पालिका के आवासों में लंबे समय से अवैध रूप से काबिज लोगों के लिए बुरी खबर है। अब उन्हें जल्द से जल्द इन आवासों को खाली करना होगा। पालिका प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी शुरु कर दी है। पालिका प्रशासन का मानना है कि इन अवैध रुप से काबिज आवासों को खाली करवाकर उन्हें पालिका के जरुरत उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो लंबे समय से आवास के लिए भटकने के लिए मजबूर हैं।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूजा चंद्रा ने बताया कि लंबे समय से अवैध रूप से नगर पालिका के आवासों में रह रहे लोगों से जल्द ही सरकारी आवास खाली कराया जाएंगे ताकि वह आवास नगर पालिका के जरुरतमंद कर्मचारियों को दिए जा सके। बताया कि उन्होंने पालिका के अधिकारियों को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो अवैध रूप से नगर पालिका की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज हैं या नगरपालिका से सेवानिवृत होने के बावजूद भी नगरपालिका के आवासों में रह रहे हैं। दूसरी ओर कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासों में हो रही दिक्कत को लेकर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी महासंघ की नगर इकाई के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद व महासचिव सोनू सहदेव ने पालिका के अधिशासी अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें पालिका आवासों में पालिका के अलावा अन्य विभागीय कर्मियों के काबिज होने तथा कई के बंद पड़े होने की जानकारी दी।
कहा कि पालिका के पास आवास होने के बावजूद उनके कर्मचारियों को आवास के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। ईओ ने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों जिला प्रशासन की ओर से मेट्रोपोल में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसमें 134 आवासों को ध्वस्त किया गया। इनमें लगभग आठ से दस परिवार पालिका में कार्यरत पर्यावरण मित्रों के भी थे इनमें से कुछ को तो किराए पर आवास मिल गए शेष आवास के लिए दर-दर भटक रहे हैं। पालिका प्रशासन प्राथमिकता के क्रम में ऐसे पर्यावरण मित्रों को आवास मुहैया कराए।
सफाई कर्मचारी संघ महासचिव सोनू सहदेव ने कहा कि नगर में पालिका के पास सैकड़ों आवासीय भवन हैं जिनमें पालिका कर्मी पालिका के सेवानिवृत कर्मी समेत बहुसंख्यक अन्य विभागों के कर्मचारी रहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके निजी आवास हैं और उन्होंने पालिका के आवासों पर कब्जा किया हुआ है लिहाजा जल्द से जल्द ऐसे लोगों से सरकारी आवास खाली करवाकर पालिका के वर्तमान कर्मचारियों को दिए जाएं ताकि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का लाभ मिल सके।
