उत्तराखंड में विकास का मेगा पैकेज_ ₹1096 करोड़ की मंजूरी..

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने विकास कार्यों की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए कुल ₹1096 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी। यह फैसला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के गांवों, शहरों, पर्यटन स्थलों, शिक्षा व्यवस्था और आगामी महाकुंभ 2027 की तैयारियों को नई गति देने वाला माना जा रहा है।

सरकार की इस वित्तीय स्वीकृति में ग्रामीण संपर्क मार्गों से लेकर आधुनिक शहरी सुविधाओं तक, पंचायतों से लेकर शिक्षा विभाग तक और हरिद्वार महाकुंभ से लेकर पर्यटन क्षेत्र मुक्तेश्वर तक विकास की व्यापक तस्वीर दिखाई देती है।

कालाढूंगी को बड़ी सौगात, गुरुणी नाले पर बनेगा पुल

नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में कोटाबाग के पतलिया स्थित गुरुणी नाले पर पुल निर्माण के लिए ₹9.43 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बरसात के दौरान उफनते नाले की वजह से वर्षों से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुल बनने के बाद क्षेत्र की आवाजाही सुरक्षित और सुगम हो सकेगी।

मुक्तेश्वर में पार्किंग संकट होगा खत्म

रामगढ़ विकासखंड के मोहन बाजार मुक्तेश्वर में आधुनिक कार पार्किंग निर्माण के लिए ₹9.89 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें पहली किश्त के रूप में ₹3.95 करोड़ तत्काल जारी किए जाएंगे।

पर्यटन सीजन में मुक्तेश्वर में वाहनों की भारी भीड़ लगती है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को परेशानी होती है। नई पार्किंग परियोजना से पर्यटन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

शहरी निकायों को ₹331 करोड़ से ज्यादा की राहत

छठे राज्य वित्त आयोग के तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए ₹328.27 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं तीन गैर-निर्वाचित निकायों के लिए अलग से ₹3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है।

कुल मिलाकर शहरी विकास के लिए ₹331.27 करोड़ की बड़ी राशि अवमुक्त की जाएगी, जिससे सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

“शहरों को मिलेगा विकास का नया इंजन”

गांवों के विकास को मिला बड़ा बजट

पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा वित्तीय पैकेज जारी किया है।

जिला पंचायतों को ₹82.20 करोड़

क्षेत्र पंचायतों को ₹75.46 करोड़

ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़

तीनों स्तरों को मिलाकर कुल ₹352.27 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे गांवों में सड़क, पानी, सफाई और स्थानीय विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की संभावना है।

शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए बड़ा प्रावधान

सरकार ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹160 करोड़ का प्रावधान किया है। पहली किश्त के रूप में ₹80 करोड़ जारी किए जाएंगे।

वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अप्रैल से सितंबर 2026 तक के लिए ₹300 करोड़ जारी करने का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से वेतन में देरी की शिकायत झेल रहे शिक्षकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।

महाकुंभ 2027 की तैयारियां तेज, हरिद्वार का होगा कायाकल्प

Kumbh Mela 2027 को देखते हुए हरिद्वार में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख चौकों और आंतरिक मार्गों के नवीनीकरण के लिए ₹6.44 करोड़

जंक्शन सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹6.83 करोड़

आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद के लिए ₹5.95 करोड़

सरकार का लक्ष्य है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हरिद्वार को स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाए।