उत्तराखण्ड में पूर्व विधायकों की बल्ले-बल्ले, धामी कैबिनेट में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। बुधवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नए कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत सचिव परिवहन द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों में 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के जरिए भर्ती की जाएगी, जबकि 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिससे वाहनों की जांच और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
इसके अलावा, वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ ही, राज्य में दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप के निर्माण के लिए लैंड बैंक बनाने को लेकर भी सहमति बनी।
कैबिनेट ने चुनाव विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया, साथ ही भत्ते में भी वृद्धि की गई, जो अब 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति वर्ष हो गया है। विधायकों के सत्र के दौरान मिलने वाले भत्ते में प्रति किलोमीटर करीब चार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

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