नैनीताल जिला योजना के विकास कार्यों में जन प्रतिनिधियों को मिलेगी प्राथमिकता, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को किया निर्देशित

हल्द्वानी। जिला योजना के प्रस्ताव बनाते समय जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, क्षेत्र के प्राथमिक कार्यों, स्वरोजगार परख योजनाओं, वर्तमान में चालू कार्यों को पूर्ण करने सहित क्षेत्रीय जरूरत को देखते हुए व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित प्रमुख कार्याेें को प्राथमिकता से योजना में सम्मिलित किया जाए। बुधवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नैनीताल जिले की प्रस्तावित जिला योजना वर्ष 2026-27 की पूर्व तैयारी बैठक लेते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्रस्ताव तैयार किए जाएं वे ऐसे हों जिनसे सीधे आम जनता को फायदा पहुंचे और धनराशि का सदुपयोग हो।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि विकास योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ सामान्य नागरिकों तक पहुंचे इस प्रकार की योजनाओं को प्रस्ताव में रखा जाए। उन्होंने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ावा देने के लिए उद्यान, कृषि मत्स्य, दुग्ध विकास पशुपालन आदि विभागों और आजीविका से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि डप्टेलिंग पर विशेष ध्यान रखा जाए। जिससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से क्लस्टर अप्रोच को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे अवसरों को सृजन करने की जरूरत है जिससे भूमिहीन, छोटे किसानों, ग्रामीण उद्यमियों आदि को बेहतर लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि गर्मी के सीजन में ट्यूबवैल खराब होने की काफी समस्या आती है इस हेतु रिपेयरिंग एवं स्टेपलाईजर क्रय हेतु धनराशि को प्राथमिकता से रखी जाए साथ ही जनपद में पर्यटन स्थलो के विकास को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग तार बाढ़ की योजनाओं को संबंधित विभाग प्राथमिकता से रखें। सरकारी कार्मिकों के आवास मरम्मत हेतु भी पूल्ड आवास में लोनिवि प्रस्ताव बनाएं। उन्होंने कहा विगत वर्ष की जिला योजना के अन्तर्गत जो कार्य अपूर्ण हैं उन कार्याेें के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस वित्तीय वर्ष में वह कार्य पूर्ण हो और आमजनता को समय से उसका लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करते हुए उनके भी प्राथमिकता के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त कर उन्हें भी शामिल किया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी सप्ताह में जनपद के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना 2026-27 की बैठक प्रस्तावित है। बैठक से पूर्व सभी विभाग प्रस्ताव जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मुकेश नेगी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।